प्रदेश तथा सङ्घमा नयाँ सरकार निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम पनि सँगै अघि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अब कामअनुसारको संरचना, संरचनाअनुसार दरबन्दी र दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बस्तुस्थिति छ । संविधान कार्यान्वयन, सङ्घ तथा प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचना, कर्मचारीको समायोजनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही संविधानविद् एवं अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तीन वटै तहको निर्वाचन सकिएको छ, संविधानको कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संविधानमा समय किटान गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना भयो, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । ७५३ स्थानीय निकाय खडा भएका छन् । प्रदेशसभा गठन भयो, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ । अब प्रदेश सरकार बन्ने चरणमा छ । सङ्घको सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अब छिट्टै अगाडि बढ्छ । संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले यो वर्ष निकै महŒवपूर्ण रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ ।

अब विभिन्न तहमा सरकार गठनसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हो ? यसमा ढिलाइ भयो भनिँदैछ नि के भन्नुहुन्छ ?

सरकार निर्माणसँगै प्रशासनिक पुनःसंरंचनाको काम सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ, बढ्नुपर्ने हो तर यसमा केही ढिलाइ अवश्य भएकै छ । खासगरी कानुन बनाउन ढिलाइ भयो । सरकारले यसलाई खासै प्राथमिकतामा राखेन । यसले गर्दा यो प्रक्रिया केही लम्बियो । यो प्रक्रिया यति लामो हुनु हुँदैनथ्यो तर अब नयाँ सरकार गठनसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम सोहीअनुसार हुनैपर्छ । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसारको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्छ अब । राज्यका धेरै काम जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गइसकेपछि सङ्घमा धेरै मन्त्रालय, विभाग राख्नुको कुनै काम छैन । सोहीअनुसारको पुनःसंरचनामा बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश तहको संरचनाको अवस्था कसरी टुङ्गो लाग्दैछ ? राजधानीको बहस पनि जारी छ । विज्ञहरूबाट यसमा के सुझाव दिइएको छ ?

प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ । यसलाई सरकारले छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्छ । पहिलो त प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्छ । सरकारले कार्य सञ्चालनका लागि मात्र स्थान तोकेको हो । यो अस्थायी राजधानी पनि होइन । नेपाल सरकारलाई अस्थायी र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार छैन । जहाँसम्म प्रदेशको राजधानीको कुरा छ वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित आधारमा राजधानी तोक्नुपर्छ । व्यक्ति विशेषको लहडका आधारमा राजधानी तोक्नुहुँदैन । त्यसका लागि प्रशासकीय सुगमता, जनताको सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको पहुँच, सुरक्षाको व्यवस्था, ऐतिहासिकताका आधारमा प्रदेशको राजधानी तोकिनुपर्छ ।

सङ्घको प्रशासनिक पुनःसंरचना कसरी गर्ने तयारी भइसकेको छ ? त्यसको स्पष्ट खाका कस्तो छ ?

सङ्घमा १५ वटा मन्त्रालय र सोहीअनुसारको विभाग हुनुप¥यो । सुझाव यही नै हो । अबको सङ्घ सानो र स्मार्ट हुनुपर्छ । बहुसीप भएको कर्मचारी चाहिन्छ । कुल कर्मचारीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी सङ्घका आवश्यक हुँदैन । बाँकी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छन् । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय र विभाग पनि त्यहीअनुसार नै रहन्छ । विषयगत कार्यालय पनि सोहीअनुसार स्थापना र सञ्चालन हुन्छन् । अब कामअनुसारको संरचना, संरचनाअनुसारको दरबन्दी र दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो हुन सके मात्र सङ्घीय संरचना सफल हुने हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ ? यसमा कस्तो खालको गृहकार्य भइरहेको छ ?

कर्मचारीको समायोजनसम्बधी ऐन, २०७४ बनिसक्यो । अब कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको योजनाले तीन महिनाभित्र एउटा आकार लिन्छ । त्यसपछि दरबन्दी पुनरावलोकन हुन्छ । सरकारले स्वीकृति गरेपछि लागू गछौँ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको समायोजन नेपाल सरकारले गर्छ भने त्यसभन्दा मुनीका कर्मचारीको समायोजन सम्बद्ध मन्त्रालयले नै गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना अगाडि बढाइएको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

खासमा नयाँ जनशक्ति नै लिने यो यसको योजना । सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अब बहुसीप भएको कर्मचारी नै चाहिन्छ । कर्मचारी पुरानो नै भए पनि बहुसीपको क्षमता त उसले राख्नैपर्ने हुन्छ । यो योजनाले राज्यलाई २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक भार लाग्छ तर नयाँ जनशक्ति प्रवेश गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । आर्थिक भार छ नयाँ जनशक्ति आउनुपर्छ भन्ने योजना पनि सँगै छ । काम गर्न जाँगर भएको अवस्थामा ऊ बस्छ खटाएको ठाउँमा जान समस्या पर्ने अवस्था आए ऊ सेवाबाट बाहिरिन्छ ।

यस विषयमा कर्मचारी ट्रेन्ड युनियनले कस्तो खाले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

यसमा कर्मचारी सकारात्मक छन्, विरोध छैन । यसको मुख्य पक्ष भनेको खाली यसबाट राज्यलाई पर्र्ने ठूलो आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्न नै समस्याको कुरा हो । यसका सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । स्वेच्छिक अवकाशको योजनाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सकारात्मक योगदान दिने निश्चित छ । खासगरी अब सेवामा रहन नचाहने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि नभएका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने नै यसको योजना हो । ५० वर्ष उमेर पुगेको र २० वर्ष सेवाअवधि भएको कर्मचारी निजामती सेवामा खासै ऊर्जाशील हुन नसकेको अवस्थामा यो योजना ल्याइएको छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयन र निजामती सेवामा यसले सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ होइन ?

हो नी यो प्रक्रिया पूरा भएपछि स्वाभाविक रूपमा निजामती सेवामा ठूलो मात्रामा कर्मचारीको विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको मान्यताअनुसारको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनका यसले बाटो खुला गर्छ । खासमा भन्नुहुन्छ भने पोखरीमा रहेको पुरानो पानी बाहिर जाने र नयाँ पानी थप हुने जस्तो हो यो प्रक्रिया । एउटा कुरा सही हो लामो समय काम गरेका अनुभवी जनशक्ति सेवाबाट बाहिर जाने भए भन्ने कुरा त के छ भने सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि त यसले सहज बनाउँछ । निजामती सेवामा नयाँले प्रवेश पाएसँगै नयाँ सोच काम गर्ने नयाँ शैली आउँछ । अर्को पक्ष के भने धेरै नै कर्मचारी एकैपटक यही प्रावधानका कारण बाहिर जाने अवस्था आउने र त्यसलाई आर्थिक अवस्थाले नधान्ने हो भने सरकारले ऐनलाई परिमार्जन गर्न पनि सक्छ । कर्मचारीलाई बाटो खुला गरिएको हो, आर्थिक अवस्थाले धान्न सम्भव नभए सरकारले पुनरावलकोन गर्न सक्छ ।

सङ्घीय स्वरूपमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? के हो यसको प्रक्रिया ?

स्वेच्छिक अवकाशको योजना सकिएपछि एउटा तथ्याङ्क स्पष्ट हुन्छ कि अब कति जना कर्मचारी सेवामा रहने भए भन्ने कुरा । यसपछि सरकारले दरबन्दीको अन्तिम पुनरावलोकन गर्छ । सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्छ । त्यो समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन गरिन्छ ।

के आधारमा गरिन्छ कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन ? स्पष्ट खाका आवश्यक पर्छ होला नि यसमा ?

निश्चित रूपमा केही आधार र खाका त बनाउनै पर्छ । नत्र यति ठूलो जिम्मेवारीपूर्ण काम कसरी सम्पन्न हुन्छ । खासमा के हुन्छ भने पहिलो त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ जान चाहने हो भने कर्मचारीलाई रोजाइन्छ । अर्को कर्मचारीको नोकरी ज्येष्ठता हेरिन्छ र अर्को महŒवपूर्ण पक्ष कर्मचारीको स्थायी बसोबास कहाँ छ, त्यसको आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिन्छ । यही हो समायोजनको आधार ।

यसरी समायोजन गरेपछि कर्मचारी समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने वातावरण बन्छ होइन ?

वैज्ञानिक आधारमा योजना बनाएपछि कर्मचारीसम्बद्ध स्थानमा जाने कुरामा समस्या हुँदैन । कर्मचारीले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनैपर्छ । हाजिर गराउने निकायले पनि हाजिर गराउनुपर्छ । सरकारले यी सबै कर्मचारीको तलब, सुविधा र निवृत्तिभरणको सरकारले जिम्मा लिन्छ । यो अवस्थामा वातावरण सहज बन्दै जान्छ । अब बाँकी काम भनेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । कर्मचारीको श्रेणीलाई तहमा रूपमा मिलाउने लगायतका काम बाँकी छ । यो पछि त लगभग सबै काम पूरा हुन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको यी सबै काम पूरा हुन कति समय लाग्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?

यी कामलाई प्राथमिकताका साथ काम हुन्थ्यो भने माघ महिनामै धेरै काम सकिनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लाग्यो । यस विषयको कानुन बनाउन ढिलाइ गरियो । अब कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको योजना, दरबन्दी पुनरावलोकन र कर्मचारीको समायोजन लगायतको काम पूरा गर्न छ महिनाभन्दा धेरै समय लगाउन हुँदैन । छ महिनाभित्र यी सबै काम सक्नैपर्छ ।

स्थानीय तहले हाल कर्मचारीको नियुक्ति गर्न पाएका छैनन्, अब कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय ?

कर्मचारी समायोजनको काम गर्न बाँकी रहेकोले स्थानीय तहलाई नयाँ नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको हो । समायोजनपछि स्थानीय तहले जनशक्ति भर्ना गर्न पाउँछन् । स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्ने र प्रदेश लोकसेवाले त्यसको पूर्ति गर्ने काम गर्छन् । प्रदेश तहले तत्काल काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा केन्द्रको लोकसेवा आयोगले पनि त्यो काम गर्छ ।

अब जनताले पाउने सेवामा आमुल परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भयो होइन त ?

यो अवस्था त आउँछ तर त्यसका लागि त धेरै काम हुनुपर्छ नि । जनताले भनेजस्तो सेवा पाउन त राजनीतिक सोचमा परिवर्तन हुनुप¥यो, कर्मचारीको सोच फेरिनुप¥यो । प्रशासन जनमुखी र असल हुनुप¥यो । जनताले सहज हिसाबले सेवा पाउन सम्बद्ध संसद्का सभाहरू प्रभावकारी हिसाबले काम गर्नैपर्छ । आवश्यक कानुन बनाउन ढिला गर्नुभएन । सरकार उत्तरदायी र जिम्ेमवारी हुनुप¥यो । हचुवाका भरमा होइन, कार्ययोजनासहित अघि जानपर्ने हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहको संरचना बनाएर मात्र त पुगेन, ती निकाय र व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । विधिमा रहेर काम गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुप¥यो । अनुगमन प्रणाली निकै नै कमजोर छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । यो अवस्था हुन सके मात्र जनताले सहज रूपमा सेवा पाउने अवस्था बन्छ । जनताले पनि आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । जनता पनि जागरुक र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।