असार २८, काठमाडौँ : देशव्यापीरुपमा बाढीपहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको, यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको भन्दै तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरुले गत वर्ष नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन आए पनि हालसम्म नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

राजधानीमा नै अविरल वर्षाका कारण दर्जनौँ बस्ती डुबानमा परेको, नागरिकको ज्यान गएको, पुल पुलेसा बगाएकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई उचितरुपमा परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

वर्षाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको, वर्षाको फोहर पानीका कारण महामारी फैलन सक्ने भएकाले समयमा नै सचेतता अपनाउन सांसदहरुले अनुरोध गर्नुभयो ।

अविरल वर्षा पीडितलाई राहत दिन माग

सांसद महेश बस्नेतले गएरातिको भीषण वर्षाका कारण भक्तपुरको चाँगुनारायण– ७ मा एकै परिवारका तीन जनाको निधन भएको, राधेराधे, बालकोटको नयाँ बस्ती, मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ, थिमिबाट बालकोट जाने पुल भत्किएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाको संयुक्त प्रयासमा उद्धारको कार्य जारी रहेको भन्दै तत्काल मृतकको परिवारलाई राहत दिन र बाढीपहिरोपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले बाढीपहिरोका कारण पीडितको राहत तथा उद्धारमा लाग्न छाडेर तस्बीर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र पानी जहाज आयो भन्दै उडाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले अविरल वर्षाका कारण देशव्यापीरुपमा जनता प्रभावित भएको, हनुमन्ते खोलाका कारण भक्तपुर डुबानमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । खोला साँघुरो भएको, मानवीय अतिक्रमणमा परेका कारण बस्ती डुबानमा परेकाले पूर्वसावधानी अपनाउन नसकिएका कारण समस्या बढेको बताउनुभयो ।

सांसद अमनलाल मोदीले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका कारण मोरङका जनता प्रभावित भएको, राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित जनतालाई तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्न र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद अनिकुमार झाले अनशनरत डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै रौतहटको एक कृषि मिललाई विवादित बनाइएको भन्दै नियमानुसार तत्काल समस्याको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीस बैंकमा रहेको भनिएको नेपालीको पैसा कसको हो भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन र स्वदेश भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा साना दललाई निषेध गरिएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद प्रदीप गिरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई अनाधिकृतरुपमा नियन्त्रणमा लिएको र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको बताउनुभयो ।

सरकारले नागरिकलाई सेवा दिने भएकाले नागरिकलाई दुःख दिन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले विमानस्थलबाट फर्काइएका उपकुलपतिलाई सम्पर्क गरेर गलत काम भएकामा माफी माग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाली उखानको उल्लेख गर्दै ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने’ चिन्ता बढेको बताउनुभयो । तर सांसद सरिता न्यौपानेले नियमापत्ति जनाउँदै सांसद गिरीको भनाइले महिलालाई अपमान गरिएको भन्दै सो भनाई रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालामाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काउँदा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै नेपालको बेइज्जत भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कुलपति कोइरालालाई पुनःसम्मेलनमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद मोहन बाँनियाले राज्यको नीति, नियमविपरीत गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ‘बेमौसमी बाजा बजाए’ जस्तै कर्णालीमा अनशन बसेर कानून र नियमविपरीत काम गराउन खोज्नु गलत रहेको बताउनुभयो ।

सांसद हरिनारायण रौनियार, नरबहादुर धामी, एलपी साँवाले गलत प्रक्रियाका कारण सडक कालोपत्र गरिएका कारण एक हप्ताभित्रै उम्केको भन्दै गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले चुरे संरक्षणको नाममा केही व्यक्तिले विदेश घुम्ने र रमाइलो गर्ने काममा मात्रै व्यतित गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि सांसदहरु भरतकुमार शाह, प्रेम सुवालले धारणा राख्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथि धारणा राख्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रभावकारीरुपमा लेखापरीक्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले नयाँ कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिनुभयो ।

संसद्मा आज चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि अन्तिममा हटाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३१ गते १३ः०० बजे बस्नेछ ।