तारादेवी सुनुवार

आजको बालबालिका नै मुलुककाुे भोलीको भवियका नीति निर्माता हुन्छन बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन भन्ने कुरा सबैलाइ जानकारी भएको विषय हो तथापि बालबालिकालाई हेने दृष्टिीकोण र उनीहरुको लागि गरिन क्रियकलपामा हाम्रो भूमिका को बारेमा सबै जना सचेत नभएको ले बालबालिकाको मुद्धालाई अझै मुलधारमा ल्याउन नसिकिएको कुरा प्रष्ट छ । बालबालिका भन्ने वितिकै हामीले साना साना नानी बाबुहरु भनेर बुझेका हुन्छौ ।

को हो बालबालिका ?

कानूनले बालबालिका भनेको के हो ? भनेर यसी परिभाषित गरेको छ । बालबालिका भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी कानूनले पहिले नै नाबालक हुन्छ भनि तोकेकोमा वाहेक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जाति सम्झनु पर्छ । बाल अधिकार महासन्धि( १९८९ )

बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०४८, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६

नाबालिग भन्नाले १६ वर्षको उमेर पुगेको तर १८ वर्षको उमेर पुरा नगरेको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ र बालिग भन्नाले १८ वर्ष उमेर पुगेको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ । श्रम ऐन, २०४८

संयूक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९९८ लाई सेप्टेम्बर १४ १९९० मा अनुमोदन गरिरेर नेपालले बालबालिाको विकास ,बाल अधिकारको संरक्षण र बालसहभागिता जस्ता विषयमा आफनो अन्तर्राट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ । इतिहासलाई हेर्दा हाम्रो देशमा बालबालिका सम्बन्धि विभिन्न कानून निति हरु बनेकाछन । विषेश गरी बालबालिक साम्बन्धि कानूनहरु तीन प्रकारका रहेका छन (१) बालबालिकाको मौलीक अधिकारसंग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित संवैधानिक कानुनहरु जस्तै नेपालको संविधान २०७२को धारा ३९ले गरेको बालबालिका हक समम्बन्धि हक(२) बालबालिकाको अधिकारसंग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित विधायिकी कानूनहरु जस्तै ः नेपालको बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ (३)बालबालिका समेतलाई असर पार्ने बालबालिका संग सम्बन्धित संवैधानिक र विधायिकी कानुनहरु जस्तैः नेपलाको संविधान २०७२ को धारा १६ मा भएको व्यबस्था । नेपालमा विभिन्न संविधानमा बालबालिकाहरु सम्बन्धी थुप्रै प्रयास हरु भएका छन । १ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले प्रत्यक्ष बालबालिकाको लागि सम्बोधन नगरे पनि शिक्षासंग सम्बन्धित अधिकारहरु प्रदान गरेको थियो । २ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले उदघोष गरेका व्यवस्थाहरु बालअधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा थिए । धारा ५ खण्ड (ङ) “मजदुर ,स्त्री पुरुषको स्वास्थय र बाल तथा केटाकेटीहरुको कलिलो उमेरको दुरुपयोग हुन नदिने र नागरिहरुलाई आर्थिक परिपस्थितिले निजहरुको उमेर वा बलाकलाई नसुहाउने रोजगार गर्न बाध्य गर्न नदिने ”। ३ नेपल अधिराज्यको संविधान २०१५ । नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा सबै भन्दा रुखो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नै थियो । यसमा बालबालिकाको सम्बन्धमा बेग्लै केहि उल्लेख गरेको पाइदैन

।४ नेपालको संविधान २०१९ । यस संविधानमा धारा १७(२)(च)ले बालक वा स्वास्नी मानिसको हितको संरक्षण गर्नको लागि मौलिक हकमा समेत बन्देज लगाउन सक्ने गरी राज्यले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ । यो संविधानले बालबालिकाको केहि व्यस्था गरेको थियो धारा ८ र ९ धारा ११ मा बालबालिकाको नागरिक्ता र नाबालकको हितको रक्र्षाथ सकरात्मक विभेद गर्न सकिने व्यववस्था गरेको थियो । (६) नेपालको अन्तरिम संधिान २०६३ यो संविधानले बालबालिकाको लागि थुप्रै व्वस्थाहरु गरेको छ । धारा १३ (३) धारा १६ धारा १७ धारा २० धारा २९ र बालबालिकाको हक सम्बन्धि धारा २२ छुटै व्यवस्था गरेको थियो ।(७) नेपालको संविधान २०७२ । यो संविधानले पनि बालबालिकाको हकलाई अरु हक संग जोडिएता पनि मौलिक हकको अन्र्तगत धारा ३९ छुटै व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण, उचित स्याहार सुसार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा संर्वागिण विकासको हक । प्रारम्भिक बालविकास ,जोखिम पूर्णकाममा लगाउन नपाईने , बाल विवाह, बालबालिकालाई गैर कानूनी ओसार पसार गर्न नपाईने , प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक । असाहय, अनाथ,अपांगता भएका द्धण्द्धपीडित,विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई राज्यकोष बाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक जस्ता थुप्रै बालबालिका को हक सम्बन्धि देशको मूल कानुनमा नै व्यवस्था भएको छ ।

नेपालमा बालबालिकाको हक हितको संरक्षणको निमित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१ बाल श्रम ( निषेध र नियमित गर्ने ) ऐन,२०५६ तथा बाल श्रम न्यायको क्षेत्रमा छुटै बाल न्याय ( कार्यविधि) नियमावली २०६३ ,नेपाल सरकारले ७ वटा उद्धेश्य राखेर बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ समेत पारित भई कार्यान्वयन मा छन । राष्ट्रिय नितिहरु र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुकूलका सम्पूर्ण प्रावधानहरु अनूरुप कार्य भइरेको भए ता पनि बालबालिका सम्बन्धी प्रष्ट नीति विना बनेका ती ऐन र नियमावलीको कार्यान्वय सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । बालबालिको अवस्था अझै पनि राज्यले अपेक्षा गरे अनुरुप परिवर्तन हुन सकेको छैन । बालबालिका जन्मनु अघि र जन्मे पछि उचित स्याहार , पालनपोषण,शिक्षा दिई उनीहरुको हक अधिकारको संरक्षण गरी योगय नागिरिक बनाउन सबैको दायित्व हो । बालबालिका भनेका अर्काको साहारमा बाँच्नु पर्ने अपरिपक्क व्यक्ति हुन । उनीहरु आफ्नो हित अहितका बारेका सोच्न सक्दैनन । उनीहरुलाई अर्काको पालनपोषण र स्याहार सम्भार ,विकास र संरक्षणको प्राथमिक दायित्व बावु आमा र संरक्षकको हो । अस्तु । जय बालबालिका ।

(लेखक महिला विकास निरिक्षक हुन् ।)