संकटमा मौलिक हक : गोपाल किराँती

नेपालको संविधान–०७२ ले भाग ३, धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसअन्तर्गत बाँच्न पाउने हकदेखि स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय, अपराधविरुद्धको हक तथा सम्पत्ति, धर्म, सूचना, स्वच्छ वातावरणका हकसँगै शोषणविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा, भाषा र संस्कृति, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ताका हकलाई संविधानले नेपाली नागरिकको मौलिक हक भनेको छ ।

०७५ भदौ मसान्तभित्र कानुन बनाई लागू गर्न नसकिए संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः खारेज हुनेछ । त्यसको परिणाम नेपालको संविधान ०७२ को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

वास्तवमा अहिलेको संविधानको एक मूल अन्तर्वस्तु भाग–३ को मौलिक हक नै हो, जसको व्यावहारिक प्रत्याभूतिको अभावमा जनताको जीवनमा परिवर्तनको सञ्चार अवरुद्ध छ । कारण संविधानको धारा ४७ मा लेखिएको छ– ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’ परन्तु सत्तासीन राजनीतिक दल, सांसद र सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियामा मौन छन् ।

यदि ०७५ भदौ मसान्तभित्र कानुन बनाई लागू गर्न नसकिए संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः खारेज हुनेछ । त्यसको परिणाम नेपालको संविधान ०७२ को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यस्तो स्थिति आइलागेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं समग्र राज्यव्यवस्थामाथि संकट उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार मुख्यतः सत्तापक्ष र वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हुनेछन् ।

 

दल र नेताहरूको मौनता

हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनमा धुमधामसाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ । तर, नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसबारे किञ्चित सरोकार हुँदैन । यसको अर्थ भारत र चीन इतिहासमा कसैको पराधीन मुलुक थिए भने नेपाल कानुनी रूपमै सही, प्राचीनकालदेखि नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक रहँदै आएको छ । परन्तु वर्ण व्यवस्थामा आधारित यहाँको सामन्ती राज्यसत्ताले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुन दिएन, आन्तरिक राष्ट्रिय समुदायको जनवाद कुण्ठित ग¥यो तथा अंग्रेज–भारतसँग सन्धि–सम्झौता गरेर व्यावहारिक रूपमा नेपाली जनतालाई पराधीन तुल्याउने अपराध ग-यो ।

१०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गरे । दशवर्षे जनयुद्धको तागतमा माओवादी पार्टीले २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य ग¥यो । सामान्यतः राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका तथा विशेषतः नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक अन्तरविरोध हल गर्न र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न माओवादी पार्टीले जनयुद्ध लडेको हो ।

मूल नेतृत्वमा हाबी आत्मसुरक्षावाद तथा सर्वहारा क्रान्तिप्रति निष्ठाको कमीका कारण नयाँ जनवादी क्रान्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै अहिले दलाल पुँजीवादमा पतन भएको छ ।  त्यसैको परिणाम मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियामा सत्तासीन दल र नेताहरू मौन
रहेको हुनुपर्छ ।

संविधानसभाको एजेन्डा

पुष्पलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने नीति लियो । सुरुमा सकारात्मक देखिएको कांग्रेसले संविधानसभाको माग त्यागेर ०१४ मा संसद्को निर्वाचन स्वीकार ग-यो । त्यही संविधानसभाको मागलाई माओवादी पार्टीले ०५७ देखि जोडदार रूपमा उठायो । ज्ञानेन्द्र शाहको दमन थेग्न नसकेपछि कांग्रेसलगायत दल अन्ततः संविधानसभामा सहमत भए र संधिवानसभाको निर्वाचन गरियो ।

प्रथम संविधानसभाको प्रारम्भिक चरणमा ‘समग्र योजना बनाएर मात्र सरकारमा जानुपर्छ । अन्यथा सरकारले पार्टी र क्रान्ति खाइदिन्छ’ भनेर हामीले केन्द्रीय समितिमा संघष ग¥यौँ । तर, विनायोजना प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड नराम्रो गरी लोभिए । त्यहीँबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणमा बाधा उत्पन्न भयो । पार्टी विभाजन एक कारण थियो, जसले गर्दा पनि दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको उपस्थिति कमजोर बन्यो । परन्तु सडक र सदन आन्दोलन गर्दै पुँजीवादी गणतन्त्रको संविधान जारी गरियो ।

संविधानसभाका निम्ति लडाइँ

संविधानको विषयवस्तुका निमित्त लडाइँ गर्दै जारी भएको नेपालको संविधान ०७२ लाई माओवादी केन्द्र उपलब्धि र कमजोरीसहितको संविधान ठान्छ । सामन्ती राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र, एकात्मक शासनको सट्टा संघीयताको सिद्धान्त, एकल जातीय अधिनायकतन्त्रको सट्टा समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, धर्मसापेक्षताको सट्टा धर्मनिरपेक्ष राज्य, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र मौलिक अधिकार संविधानका प्रगतिशील उपलब्धि हुन् । उपलब्धि संस्थागत गर्दै कमजोरी सच्याउने वर्गसंघर्षको निरन्तरता माओवादी केन्द्रको घोषित नीति हो ।

अहं प्रश्न यो छ कि विप्लव नेकपाले यो संविधान स्वीकार गरेको छैन । संविधान खारेजीको माग गर्दै वैज्ञानिक समाजवादका लागि भनेर विप्लव नेकपाले राज्यविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । तर, ती दल संसद्वादी भएकाले संसद् र सरकारमा सहभागी छन् । आदिवासी जनजाति र खसानका जनता स्वायत्तता र पहिचान सुनिश्चित नगरिएको संविधानप्रति आक्रोशित छन् ।

थारू जनताले त रक्तपात नै व्यवहोरेका छन् । विशेष अधिकारको अभावमा दलित समुदाय आक्रोशित छन् । खड्ग ओली र प्रचण्ड सरकारको भारतप्रति आत्मसमर्पणका कारण देशभक्तहरू विकल्पको खोजीमा छन् ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा ०७५ भदौभित्र मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाएर मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत नगर्ने हो भने नेपालको संविधान ०७२ को अवस्था के हुन्छ ? मौलिक हक प्रत्याभूत नगरिएको स्थितिमा संविधानको प्रगतिशील औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ । तब देशभक्त र आमउत्पीडित जनसमुदायका साथ माओवादी केन्द्र मौलिक हकविहीन संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान हो, भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

तसर्थ, पहिलो विकल्प, संविधानबमोजिम निर्वाचित सांसदहरूले संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्मका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन समयमै निर्माण गरी लागू गर्न निर्णायक संघर्ष लड्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू कुम्भकर्णझैँ निदाइरहन्छन् भने पुँजीवादी गाणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न जनआन्दोलन उठाउनुपर्छ ।

जसरी फेब्रुअरी पुँजीवादी क्रान्तिले मजदुर–किसान र उत्पीडित जातिको अधिकार प्रत्याभूत नगरेको हुँदा लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति भयो, ठीक त्यसरी नै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसहित नागरिकको मौलिक हक र पहिचान सुनिश्चितताका निम्ति समाजवादी क्रान्तिको आयोजना दोस्रो, क्रान्तिकारी विकल्प हुनेछ